आम्हाला इकडे जेवण नाही आणि त्याला ......

कसाबचा सरकारी पाहुणचार; बिल रुपये १० कोटी!
मुंबई, दि. २४ (प्रतिनिधी) - मुंबईवर दहशतवादी हल्ला चढवून २६६ निष्पाप नागरिक आणि पोलिसांचा बळी घेणारा एकमेव पाकिस्तानी जिवंत अतिरेकी अजमल कसाब याच्या सुरक्षेवर सरकारने तब्बल १० कोटी रुपयांचा खुर्दा उडविला आहे. आर्थर रोड तुरुंगात बिर्याणी झोडणार्‍या कसाबच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेल्या इंडो-तिबेट सुरक्षा दलाने याचे बिल पाठविले आहे. हे बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत असे सांगत राज्य सरकारने मात्र हात झटकले आहेत.
‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यात जिवंत सापडलेल्या कसाबला आर्थर रोड तुरुंगातील खास ‘सेल’मध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी सरकारने इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिसांची फौज तैनात केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून लाइट मशीन गन्स आणि बॉम्बने सुसज्ज तब्बल दीडशे कमांडो कसाबच्या कोठडीबाहेर पहारा देत आहेत. २८ मार्च २००९ ते ३० सप्टेंबर २०१० या दीड वर्षाच्या कालावधीतील कसाबच्या सुरक्षेसाठी आयटीबीपीने हे १० कोटी रुपयांचे बिल राज्य सरकारला पाठविले आहे. एकट्या कसाबच्या सुरक्षेवर होणार्‍या या खर्चामुळे तो अतिरेकी आहे की व्हीआयपी असा सवाल निर्माण झाला आहे.

कसाबच्या सुरक्षेचा खर्च उचलायचा कोणी?
कसाबच्या सुरक्षेवर झालेला १० कोटी रुपयांचा खर्च उचलायचा कोणी यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये झटापट सुरू झाली आहे. इतके मोठे बिल पाहून राज्य सरकारचे डोळेच पांढरे झाले आहेत. कसाबला सांभाळण्याची जबाबदारी एकट्या महाराष्ट्राची नाही. केंद्रानेही त्यात वाटा उचलला पाहिजे असे सांगत राज्य सरकारने इंडो-तिबेट फोर्सला अद्याप कवडीही दिलेली नाही.
आमच्याकडे पैसेच नाहीत
कसाबच्या सुरक्षेसाठी इंडो-तिबेट बॉर्डर फोर्सने दिलेले बिल देण्याइतके पैसेच आमच्याकडे नाहीत. गृहखात्यानेच यातून काय तो मार्ग काढावा असे राज्याच्या कारागृह विभागाचे महानिरीक्षक सुरेंद्र कुमार यांनी सांगितले.
हा मुंबईवर नव्हे तर देशावरचा हल्ला
‘२६/११’चा हल्ला हा केवळ मुंबईवर नव्हे तर देशावर केलेला हल्ला होता. हे आम्ही इंडो-तिबेट बॉर्डर फोर्सचे महासंचालक आर. के. भाटिया यांना सांगणार आहोत. दहशतवाद्यांचा बीमोड करणारे एनएसजी कमांडो, वायुदल, लष्कर आणि नौदलाने कुठलेही बिल सरकारकडे दिले नाही. मग आयटीबीपीच असे बिल कसे देऊ शकते असा सवाल करीत कसाबच्या सुरक्षेचा खर्च केवळ महाराष्ट्र सरकारकडून वसूल करणे योग्य नव्हे, असे राज्याच्या गृहखात्याच्या मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांनी सांगितले.
आबांशी चर्चा करतो
कसाबच्या सुरक्षेसाठी पाठविलेल्या बिलाबाबत मी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशी चर्चा करीन असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने बिल भरायला हवे!

निमलष्करी दलाची सेवा घेतल्यानंतर त्याचा खर्च हा संबंधित राज्य सरकारने द्यायचा असतो असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी स्पष्टपणे बजावले.

तुमचे मत काय आहे हे कळवा ? तुमचा आवाज जाऊ द्या , आणि उद्याचा भारत देश घडून अनु द्या .

जय भवानी , जय शिवाजी , जय महाराष्ट्र  |